अदृश्य भारत: जहाँ महिलाएँ लापता होती हैं और सिस्टम ख़ामोश रहता है. Special Report By Rakesh Mishra (Investigative Journalist)

दिसंबर 30, 2025

Executive Summary

भारत में सेक्स वर्क, मानव तस्करी और रेड लाइट एरिया का सवाल केवल नैतिकता या कानून तक सीमित नहीं है। यह सवाल मानवाधिकार, महिला सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आंतरिक सुरक्षा और शासन व्यवस्था से सीधे जुड़ा हुआ है। NCRB, संयुक्त राष्ट्र (UNAIDS, OHCHR) और स्वतंत्र शोध यह स्पष्ट करते हैं कि 2023–2025 के बीच समस्या की गंभीरता और गहराई दोनों बढ़ी हैं।

साल 2023 में NCRB के अनुसार 3,24,763 महिलाएँ लापता हुईं। इसी वर्ष 2,189 महिलाओं को सेक्स ट्रेड के लिए ट्रैफिक किया गया, 12 नाबालिग लड़कियों को देह व्यापार के लिए बेचा गया और 3,038 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया। स्वयंसेवी संगठनों का दावा है कि रिपोर्टेड आँकड़े वास्तविकता का छोटा हिस्सा हैं।

2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्क को पेशे के रूप में मान्यता देते हुए सम्मान और सुरक्षा की बात कही, लेकिन ज़मीनी स्तर पर सम्मान, स्वाभिमान और सुरक्षा अब भी दूर हैं। यह रिपोर्ट 2025 तक के ट्रेंड्स के साथ भारत की स्थिति का खोजी, विश्लेषणात्मक और नीतिगत आकलन प्रस्तुत करती है।

Index | विषय सूची

पृष्ठभूमि: भारत में सेक्स वर्क का इतिहास
कानूनी ढाँचा: ITPA और सुप्रीम कोर्ट
मानव तस्करी: नेटवर्क, रूट्स और पैटर्न
NCRB व UN डेटा (2023–2025)
हिंसा, अपराध और मृत्यु दर
राज्य-वार स्थिति (विश्लेषण)
भारत के प्रमुख रेड लाइट एरिया
पुलिस, प्रशासन और सिस्टम की विफलताएँ
मीडिया, समाज और नैरेटिव
राष्ट्रीय सुरक्षा व मानवाधिकार
नीति सुझाव
निष्कर्ष

1. पृष्ठभूमि: भारत में सेक्स वर्क

भारत में सेक्स वर्क का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा है—देवदासी प्रथा, मध्यकालीन कोठे और औपनिवेशिक रेड लाइट ज़ोन। आधुनिक भारत में यह क्षेत्र गरीबी, पलायन, घरेलू हिंसा, बाल विवाह और संगठित अपराध से गहराई से जुड़ा है। आर्थिक असमानता और अवसरों की कमी महिलाओं और नाबालिगों को तस्करी के जोखिम में डालती है।

2. कानूनी ढाँचा: ITPA और सुप्रीम कोर्ट

ITPA, 1956 के तहत वैश्यालय चलाना, दलाली, जबरन धकेलना, सार्वजनिक स्थानों पर ग्राहक ढूँढना और नाबालिगों को शामिल करना अपराध है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्क को पेशा मानते हुए पुलिस को निर्देश दिए कि स्वैच्छिक सेक्स वर्क करने वालों के साथ अपराधी जैसा व्यवहार न हो। फिर भी, कानून और व्यवहार के बीच खाई बनी हुई है।

3. मानव तस्करी: नेटवर्क, रूट्स और पैटर्न

भारत मानव तस्करी का सोर्स, ट्रांजिट और डेस्टिनेशन है। प्रमुख स्रोत राज्यों में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, असम शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय रूट्स में नेपाल और बांग्लादेश सीमा प्रमुख हैं। फर्जी दस्तावेज़, वीज़ा ओवरस्टे और स्थानीय मिलीभगत नेटवर्क को मज़बूत करती है।

4. NCRB व UN डेटा (2023–2025)

2023: 3.24 लाख महिलाएँ लापता
2,189 महिलाएँ ट्रैफिकिंग की शिकार
12 नाबालिग लड़कियाँ बेची गईं
3,038 रेस्क्यू

UNAIDS: हर पाँच में से एक सेक्स वर्कर ने पिछले एक वर्ष में शारीरिक/यौन हिंसा झेली।
OHCHR: भारत में 50% सेक्स वर्कर्स ने जीवन में कभी न कभी हिंसा का सामना किया।

5. हिंसा, अपराध और मृत्यु दर

1999 की स्टडी Risky Business के अनुसार सेक्स वर्कर्स की मृत्यु दर समान उम्र की महिलाओं से 12 गुना अधिक थी। 2016 के सर्वे में 47% ने उत्पीड़न, बलात्कार, डकैती और अपहरण की कोशिशों का अनुभव बताया। अपराधी उन्हें इसलिए निशाना बनाते हैं क्योंकि शिकायत की संभावना कम होती है।

6. राज्य-वार स्थिति (संक्षिप्त)

पश्चिम बंगाल: सोनागाछी; सीमा पार तस्करी।
महाराष्ट्र: कमाठीपुरा, नागपुर; संगठित अपराध।
दिल्ली: जीबी रोड; अंतरराज्यीय नेटवर्क।
उत्तर प्रदेश: बुद्धेश्वर (लखनऊ); नेपाल-बिहार रूट।
बिहार–झारखंड: प्रमुख स्रोत क्षेत्र।
आंध्र–तेलंगाना: विजयवाड़ा–हैदराबाद बेल्ट।

7. प्रमुख रेड लाइट एरिया: ग्राउंड सिचुएशन

रेड लाइट एरिया केवल सेक्स वर्क तक सीमित नहीं; यहाँ ड्रग्स, अवैध हथियार, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियाँ भी पनपती हैं। पुनर्वास और स्वास्थ्य सेवाएँ अपर्याप्त हैं।

8. सिस्टम की विफलताएँ

सीमाओं पर निगरानी की कमी
स्थानीय स्तर पर मिलीभगत
पीड़ितों के प्रति संवेदनहीनता
पुनर्वास योजनाओं का कमजोर क्रियान्वयन

9. मीडिया और समाज

मीडिया या तो सनसनीखेज़ी करता है या चुप रहता है। सेक्स वर्कर्स की आवाज़ मुख्यधारा से बाहर रहती है, जिससे नीतिगत दबाव कम होता है।

10. राष्ट्रीय सुरक्षा व मानवाधिकार

मानव तस्करी बॉर्डर सिक्योरिटी, फर्जी पहचान और अंतरराष्ट्रीय अपराध से जुड़ी है। यह मानवाधिकार उल्लंघन के साथ-साथ आंतरिक सुरक्षा का भी प्रश्न है।

11. नीति सुझाव

सीमा निगरानी और अंतर-एजेंसी समन्वय
पीड़ित-केंद्रित पुलिस प्रशिक्षण
पुनर्वास, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट
सेक्स वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा
डेटा पारदर्शिता और मीडिया जिम्मेदारी

12. अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य: भारत वैश्विक नक्शे पर

संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियाँ लंबे समय से चेतावनी देती रही हैं कि दक्षिण एशिया मानव तस्करी का एक संवेदनशील क्षेत्र बन चुका है। भारत, अपने विशाल भूगोल, खुली सीमाओं और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं के कारण, इस नेटवर्क का केंद्र भी है और पीड़ित भी। नेपाल और बांग्लादेश के साथ खुली/अर्ध-खुली सीमाएँ, दक्षिण-पूर्व एशिया और खाड़ी देशों से जुड़ाव, और आंतरिक पलायन—इन सबने समस्या को बहुआयामी बना दिया है।

अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत से ट्रैफिक की गई कई महिलाएँ केवल घरेलू रेड लाइट एरिया तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि उन्हें मध्य पूर्व, दक्षिण-पूर्व एशिया और यूरोप तक भेजे जाने के मामले भी सामने आए हैं। यह स्थिति भारत की आंतरिक सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय छवि—दोनों के लिए गंभीर चुनौती है।

13. सार्वजनिक स्वास्थ्य और एचआईवी/एड्स का पहलू

सेक्स वर्क और सार्वजनिक स्वास्थ्य का रिश्ता सीधा है। UNAIDS के अनुसार, जहाँ सेक्स वर्कर्स को स्वास्थ्य सेवाओं, कंडोम की उपलब्धता और कानूनी सुरक्षा मिलती है, वहाँ एचआईवी संक्रमण की दर कम होती है। भारत में कई रेड लाइट एरिया में स्वास्थ्य सेवाएँ या तो अपर्याप्त हैं या पहुँच से बाहर।

डर, सामाजिक कलंक और पुलिस उत्पीड़न के कारण अनेक सेक्स वर्कर्स नियमित जाँच नहीं करा पातीं। इसका असर केवल उन पर नहीं, बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह एक निवारक संकट है, जिसे केवल नैतिक बहस से हल नहीं किया जा सकता।

14. पुनर्वास की हकीकत: काग़ज़ी योजनाएँ बनाम ज़मीनी सच्चाई

सरकार और राज्यों द्वारा पुनर्वास की कई योजनाएँ चलाई जाती हैं—शेल्टर होम, स्किल ट्रेनिंग, वित्तीय सहायता। लेकिन जमीनी रिपोर्ट बताती है कि:

शेल्टर होम की स्थिति दयनीय है
स्किल ट्रेनिंग बाज़ार से मेल नहीं खाती
सामाजिक स्वीकार्यता का अभाव बना रहता है

कई महिलाएँ पुनर्वास के बाद फिर उसी दलदल में लौटने को मजबूर होती हैं, क्योंकि समाज उन्हें दूसरा अवसर देने को तैयार नहीं होता।

15. पुलिस सुधार और प्रशिक्षण की ज़रूरत

पुलिस अक्सर सेक्स वर्कर्स को अपराधी की तरह देखती है, पीड़ित की तरह नहीं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद संवेदनशीलता प्रशिक्षण का अभाव है। ज़रूरत है:

जेंडर-सेंसिटिव ट्रेनिंग
मानव तस्करी के मामलों में विशेष यूनिट
शिकायत दर्ज करने की सुरक्षित व्यवस्था

बिना पुलिस सुधार के किसी भी नीति का असर सीमित रहेगा।

16. डिजिटल युग और नई तस्करी

मोबाइल, सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड ऐप्स ने तस्करी के तरीके बदल दिए हैं। अब दलाल नकली नौकरी के विज्ञापन, फर्जी विवाह प्रस्ताव और ऑनलाइन दोस्ती के ज़रिए शिकार बनाते हैं। डिजिटल निगरानी और साइबर सेल की भूमिका अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।

17. मीडिया की ज़िम्मेदारी और नैतिक पत्रकारिता

मीडिया अगर चाहे तो नैरेटिव बदल सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है:

पीड़ित की पहचान की सुरक्षा
सनसनी से परहेज़
लगातार फॉलो-अप रिपोर्टिंग

एक-दो दिन की सुर्ख़ियाँ समस्या का समाधान नहीं हैं।

18. नागरिक समाज और स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका

कई एनजीओ ज़मीनी स्तर पर सराहनीय काम कर रहे हैं—रेस्क्यू, काउंसलिंग, कानूनी मदद। लेकिन संसाधनों की कमी और सरकारी सहयोग का अभाव उनके प्रयासों को सीमित कर देता है। सरकार–एनजीओ साझेदारी को मज़बूत करना अनिवार्य है।

19. राज्य-वार विस्तृत विश्लेषण (विस्तार)

पश्चिम बंगाल

सीमा पार तस्करी, सोनागाछी का विशाल नेटवर्क और ग्रामीण गरीबी—तीनों मिलकर स्थिति को जटिल बनाते हैं।

महाराष्ट्र

मुंबई और नागपुर जैसे शहरों में संगठित अपराध की गहरी पैठ है।

दिल्ली

अंतरराज्यीय तस्करी का प्रमुख केंद्र, जहाँ पीड़ित अक्सर अस्थायी पहचान के साथ रखी जाती हैं।

उत्तर प्रदेश और बिहार

सोर्स स्टेट होने के कारण यहाँ रोकथाम और जागरूकता की सबसे अधिक ज़रूरत है।

20. नैतिक, सामाजिक और संवैधानिक प्रश्न

यह बहस केवल क़ानून की नहीं, बल्कि संविधान की आत्मा से जुड़ी है—गरिमा, समानता और जीवन का अधिकार। जब तक समाज सेक्स वर्कर्स को केवल नैतिक चश्मे से देखेगा, तब तक समाधान अधूरा रहेगा।

21. नीति रोडमैप: आगे की राह

सीमा प्रबंधन में तकनीक का उपयोग
डेटा-शेयरिंग और पारदर्शिता
शिक्षा और आर्थिक अवसर
कानूनी सुधारों का प्रभावी क्रियान्वयन

22. न्यायपालिका की भूमिका और सीमाएँ

सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्ट्स ने समय-समय पर सेक्स वर्कर्स के अधिकारों, पुलिस अत्याचार और पुनर्वास से जुड़े महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। 2022 का सुप्रीम कोर्ट निर्णय ऐतिहासिक था, लेकिन जमीनी क्रियान्वयन राज्यों पर निर्भर है। कई राज्यों में आदेशों का पालन आंशिक या प्रतीकात्मक ही रहा। यह सवाल उठता है कि क्या न्यायपालिका के निर्देशों को लागू कराने के लिए स्वतंत्र निगरानी तंत्र की आवश्यकता है।

23. विधायिका और राजनीतिक इच्छाशक्ति

मानव तस्करी और सेक्स वर्क जैसे मुद्दे चुनावी राजनीति का हिस्सा शायद ही बनते हैं। संसद में चर्चा सीमित रहती है और अक्सर यह विषय नैतिकता बनाम संस्कृति के दायरे में फँस जाता है। जब तक राजनीतिक इच्छाशक्ति स्पष्ट नहीं होगी, तब तक नीति सुधार अधूरे रहेंगे।

24. अर्थव्यवस्था और अदृश्य श्रम

सेक्स वर्क एक ऐसा आर्थिक क्षेत्र है जिसे न तो पूरी तरह मान्यता मिली है और न ही पूरी तरह प्रतिबंध। इसके बावजूद यह अरबों रुपये के अनौपचारिक लेन-देन को जन्म देता है। इस अदृश्य अर्थव्यवस्था में सबसे कमज़ोर कड़ी स्वयं सेक्स वर्कर होती है, जबकि बिचौलिए और नेटवर्क लाभ कमाते हैं।

25. परिवार, समाज और कलंक

अधिकांश सेक्स वर्कर्स अपने परिवारों से कट जाती हैं या अपनी पहचान छिपाने को मजबूर होती हैं। सामाजिक कलंक पुनर्वास की सबसे बड़ी बाधा है। समाज अगर स्वीकार्यता नहीं देगा, तो कोई भी सरकारी योजना स्थायी समाधान नहीं बन सकती।

26. शिक्षा और रोकथाम

लंबी अवधि में समाधान शिक्षा से जुड़ा है। लड़कियों की स्कूल ड्रॉपआउट दर, बाल विवाह और बाल श्रम—ये सभी तस्करी के जोखिम को बढ़ाते हैं। शिक्षा और जागरूकता अभियानों के बिना रोकथाम संभव नहीं।

27. भारत बनाम अन्य देश: तुलनात्मक अध्ययन

कई देशों ने सेक्स वर्क को रेगुलेटेड मॉडल, नॉर्डिक मॉडल या पूर्ण अपराधीकरण के माध्यम से नियंत्रित करने की कोशिश की है। भारत के लिए किसी एक मॉडल की नकल संभव नहीं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय अनुभव नीति निर्माण में मार्गदर्शन दे सकते हैं।

28. डेटा की कमी और शोध की चुनौतियाँ

सेक्स वर्क और तस्करी पर विश्वसनीय डेटा का अभाव नीति निर्माण में बड़ी बाधा है। NCRB और UN डेटा सीमित हैं और कई घटनाएँ रिपोर्ट ही नहीं होतीं। स्वतंत्र, नियमित और पारदर्शी शोध की आवश्यकता है।

29. भविष्य के संकेत (2025 के बाद)

डिजिटल प्लेटफॉर्म, शहरीकरण और आर्थिक असमानता को देखते हुए आने वाले वर्षों में तस्करी के स्वरूप और जटिल होने की आशंका है। अगर अभी ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो समस्या और गहराएगी।

30. समग्र नीति खाका

केंद्र और राज्य के बीच समन्वय
सीमा सुरक्षा और साइबर निगरानी
शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा
कानून का संवेदनशील क्रियान्वयन

निष्कर्ष

यह रिपोर्ट भारत के उस सच को सामने लाती है जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है। सेक्स वर्कर्स और तस्करी की शिकार महिलाएँ न तो अपराधी हैं और न ही आँकड़े—वे इंसान हैं।

एक सवाल है: क्या भारत अपने लोकतंत्र की कसौटी पर सबसे हाशिये पर खड़े लोगों के अधिकारों को भी उतनी ही गंभीरता से लेगा?

जब तक इस सवाल का जवाब ‘हाँ’ में नहीं मिलता, तब तक यह कहानी अधूरी रहेगी।